
दक्ष दर्पण समाचार सेवा
चंडीगढ़: मनीमाजरा ईडब्ल्यूएस रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) में जारी विवाद अब सीधे तौर पर विकास कार्यों की राह में रोड़ा बन गया है। जहाँ एक ओर शहर को ‘सिटी ब्यूटीफुल’ बनाए रखने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कागजी कार्रवाई और रिकॉर्ड न सौंपे जाने के कारण कॉलोनी के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं।

Subhash Dhiman
प्रमुख बिंदु जिन पर ध्यान देना अनिवार्य है:
सरकारी ग्रांट पर ताला: नगर निगम से मिलने वाली विकास ग्रांट का उपयोग तब तक संभव नहीं है, जब तक बैंक खाते और रिकॉर्ड वर्तमान कार्यकारिणी के पास न हों।

Shyam Sundar Pradhan
प्रशासनिक उदासीनता: उपायुक्त (DC) और एसएसपी कार्यालय में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई न होना व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है।
जवाबदेही का अभाव: जब नई बॉडी चुनी जा चुकी है, तो पूर्व प्रधान द्वारा रिकॉर्ड रोकना संस्था के नियमों का उल्लंघन है।
”पूछती है जनता जनार्दन”
जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर गहरा रोष है। लोग सीधे तौर पर ये सवाल पूछ रहे हैं:
पारदर्शिता का क्या हुआ? यदि आय-व्यय के हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं है, तो रिकॉर्ड सौंपने में देरी क्यों?
कॉलोनी का विकास या व्यक्तिगत अहंकार? क्या एक व्यक्ति की जिद के कारण पूरी कॉलोनी के जनहित के कार्यों को रोकना उचित है?
प्रशासन चुप क्यों है? रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटीज इस मामले में कानूनी हस्तक्षेप कर रिकॉर्ड जब्त क्यों नहीं कर रहा?
चेयरमैन सुभाष धीमान और प्रधान श्याम सुंदर का पक्ष:
“हमारा उद्देश्य केवल सेवा करना है। बिना लेटर पैड, मुहर और पिछले रिकॉर्ड के हम न तो कोई काम कर पा रहे हैं और न ही रुके हुए कार्यों को शुरू कर पा रहे हैं। हम माननीय प्रशासक से मांग करते हैं कि इस ‘अघोषित कब्जे’ को समाप्त करवाया जाए।”
