
प्रेम गर्ग
दक्ष दर्पण समाचार सेवा
(पुनीत महाजन)
चंडीगढ़, 18 नवंबर 2026। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम गर्ग ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पुनर्वास कॉलोनियों और छोटे फ्लैटों में मालिकाना हक देने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस योजना का लाभ केवल मूल आवंटियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि वर्तमान खरीदारों और वास्तविक निवासियों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए।
प्रेम गर्ग ने कहा कि उनका अनुमान है कि वर्तमान निवासियों में लगभग 90 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जो मूल आवंटी नहीं हैं। कई मकान तीन से चार बार बिक चुके हैं। ऐसे में जिन परिवारों ने अपनी जीवनभर की जमा पूंजी लगाकर जीपीए, एग्रीमेंट या अन्य दस्तावेजों के आधार पर मकान खरीदे हैं, उनके मालिकाना हक का रास्ता भी प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रशासन पहले एक व्यापक सर्वे करवाकर वास्तविक स्थिति सामने लाए और वर्तमान खरीदारों के नाम मालिकाना हक देने के लिए स्पष्ट नीति बनाए। कई मामलों में मूल आवंटी की मृत्यु हो चुकी है, कानूनी वारिस अलग-अलग स्थानों पर रहते हैं या उनसे संपर्क करना संभव नहीं है। ऐसे मामलों में सभी वारिसों की एनओसी की अनिवार्यता के बजाय दस्तावेजों, भुगतान के प्रमाण, कब्जे और निवास का सत्यापन करके वैकल्पिक कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।
प्रेम गर्ग ने यह भी मांग की कि वर्ष 2011 के बाद जीपीए या अन्य दस्तावेजों के आधार पर मकान खरीदने वाले परिवारों के लिए भी स्पष्ट समाधान निकाला जाए। प्रशासन यह बताए कि पहले नामांतरण करवाना जरूरी होगा या नामांतरण और फ्रीहोल्ड की प्रक्रिया एक साथ पूरी की जा सकेगी। साथ ही, पुराने प्रमाणित निवास को मान्यता दी जाए, ताकि लोगों को दोबारा सात वर्ष की प्रतीक्षा न करनी पड़े।
उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में परिवारों ने जगह की कमी और बढ़ती जरूरतों के कारण अपने मकानों में बदलाव किए हैं। प्रशासन को सुरक्षित घरेलू निर्माण, खतरनाक निर्माण और सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण के बीच अंतर करते हुए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए। जो निर्माण सुरक्षा मानकों के अनुरूप नियमित किए जा सकते हैं, उनके लिए सरल प्रक्रिया, उचित शुल्क और पर्याप्त समय दिया जाए। केवल फ्रीहोल्ड मिलने से पुराने निर्माण स्वतः नियमित नहीं हो जाते, इसलिए इस विषय पर भी लोगों की शंकाएं दूर करना जरूरी है।
प्रेम गर्ग ने प्रशासन से एकमुश्त नियमितीकरण नीति बनाने की मांग करते हुए सुझाव दिया कि वर्तमान खरीदारों के दस्तावेजों और निवास का सत्यापन किया जाए, सार्वजनिक सूचना जारी कर आपत्तियां मांगी जाएं तथा मूल आवंटी और कानूनी वारिसों को सुनवाई का अवसर दिया जाए। जहां कोई प्रमाणित विवाद न हो, वहां वैकल्पिक कानूनी प्रक्रिया से मालिकाना हक देने का रास्ता बनाया जाए। निर्धारित 5 प्रतिशत कन्वर्जन प्रीमियम के अतिरिक्त केवल उचित और नाममात्र हस्तांतरण शुल्क लिया जाए।
प्रेम गर्ग ने कहा कि मकान का मालिकाना हक देने का उद्देश्य गरीब और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना है। इसलिए प्रशासन को ऐसी व्यावहारिक नीति बनानी चाहिए, जिससे वर्षों से मकानों में रह रहे वास्तविक खरीदारों को भी मालिकाना हक मिल सके और पुराने दस्तावेजों, वारिसों तथा निर्माण संबंधी उलझनों के कारण कोई परिवार इस राहत से वंचित न रहे।
