
दक्ष दर्पण समाचार सेवा
चंडीगढ़:
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल कार्यालय से सेवानिवृत्त अधीक्षक एवं मनीमाजरा ईडब्ल्यूएस रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजबीर सिंह भारतीय ने चंडीगढ़ नगर निगम (MCC) में हुए 116.84 करोड़ रुपये के भारी-भरकम एफडी घोटाले पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई (CBI) या माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज की प्रत्यक्ष निगरानी में कराने की पुरजोर मांग की है।
मुख्य मांगें एवं गंभीर चिंताएं:
10 वर्षों का फॉरेंसिक ऑडिट: राजबीर सिंह भारतीय ने आशंका जताई है कि यह घोटाला रातों-रात नहीं हुआ है। उन्होंने मांग की है कि नगर निगम के पिछले 10 वर्षों के सभी वित्तीय लेखे-जोखे (Financial Records) का गहन फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। यह पता लगाना अनिवार्य है कि फर्जी रसीदों और फंड डायवर्जन का यह सिलसिला कितने समय से और किस-किस के संरक्षण में चल रहा था।
सफेदपोशों और ‘मगरमच्छों’ पर कार्रवाई:
भारतीय जी ने कहा कि क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज FIR No. 2 में अब तक हुई गिरफ्तारियां केवल शुरुआत हैं। 116.84 करोड़ जैसी बड़ी राशि का गबन बिना बैंक अधिकारियों और निगम के उच्च पदस्थ अधिकारियों की मिलीभगत के मुमकिन नहीं है। केवल छोटे कर्मचारियों या बिचौलियों को मोहरा बनाकर ‘असली गुनहगारों’ को बचाने की कोशिश कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कानूनी अनुभव और निष्पक्षता: एडवोकेट जनरल कार्यालय में अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव का हवाला देते हुए राजबीर सिंह भारतीय ने कहा कि स्थानीय पुलिस पर राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव हो सकता है, इसलिए दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी (CBI) का दखल जरूरी है।
जनता की कमाई की वसूली:
यह पैसा शहर के विकास और आम नागरिकों की सुविधाओं के लिए था। उन्होंने मांग की है कि इसमें शामिल सभी दोषियों की संपत्तियां कुर्क की जाएं ताकि जनता का एक-एक पैसा वापस निगम के खजाने में आ सके।
मुख्य मांगें एवं बिंदु:
10 वर्षों का विशेष ऑडिट: राजबीर सिंह भारतीय ने मांग की है कि केवल वर्तमान एफडी की ही नहीं, बल्कि पिछले 10 वर्षों के सभी वित्तीय लेखे-जोखे (Financial Records) का गहन आकलन किया जाए। यह आशंका प्रबल है कि फर्जी रसीदों और फंड डायवर्जन का यह खेल पिछले कई सालों से पर्दे के पीछे चल रहा हो और अब जाकर उजागर हुआ हो।
इसके इलावा और भी बोर्ड कार्पोरेशन जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन काम करते हैं, जैसे सिटको, टयुरिज्म आदि और अन्यों का भी पिछले 10 साल का विशेष ऑडिट होना चाहिए।
सीबीआई या न्यायिक जांच: घोटाले की गंभीरता और इसमें शामिल बड़े अधिकारियों व बैंक कर्मियों के नेक्सस को देखते हुए, इसकी जांच सीबीआई (CBI) या माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए। स्थानीय स्तर की जांच बड़े चेहरों को बचाने की कोशिश कर सकती है।
प्रशासनिक मिलीभगत का पर्दाफाश:
116.84 करोड़ जैसी भारी-भरकम राशि का गबन बिना निगम के अंदरूनी अधिकारियों और बैंक केउच्च पदस्थ कर्मचारियों की मिलीभगत के संभव नहीं है। भारतीय जी ने मांग की है कि जांच केवल बिचौलियों तक सीमित न रहकर “असली मगरमच्छों” तक पहुँचनी चाहिए।
जनता की गाढ़ी कमाई की रिकवरी: यह पैसा मनीमाजरा और पूरे चंडीगढ़ के विकास के लिए था। दोषियों की पहचान कर उनकी संपत्तियां कुर्क की जाएं और एक-एक पैसा वसूला जाए।
चेतावनी:
राजबीर सिंह भारतीय ने स्पष्ट किया है कि यदि चंडीगढ़ प्रशासन ने जल्द ही इस मामले में निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच के आदेश नहीं दिए, तो वे शहरवासियों और अपनी एसोसिएशन के साथ मिलकर एक बड़ा जन-आंदोलन शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे।
