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-डॉ उमेश प्रताप वत्स
आज देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की चीन यात्रा को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कुछ तार्किक बात कर रहे हैं तो कुछ विमर्श सैट करने के लिए इधर-उधर की बतिया रहे हैं। वास्तव में अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ युद्ध के चलते ही मोदी ने बिना किसी उकसावे के अपनी विदेश नीति में भारतीय हित को प्राथमिकता देते हुए तीस डिग्री का थोड़ा सा टर्न दिया है, जिसके चलते सभी पाँचों इंद्रियाँ खोलकर कुछ समय के लिए ही सही अमेरिका को अनदेखा कर चीन की ओर सधे कदम बढ़ायें है।
अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ युद्ध ने यह साबित किया कि व्यापार केवल अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव का हथियार भी है।
भारत के लिए चुनौती है कि वह अमेरिका को नाराज भी न करे और अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा भी बनाए रखे।
भविष्य में भारत की आत्मनिर्भर नीति और विविध व्यापार साझेदारी ही उसे ऐसे टैरिफ युद्धों से बचा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए ही भारत ने विस्तारवादी महत्वकांक्षी चीन की ओर एक सचेत व्यापारी कदम बढ़ाया है।
मोदी जी की चीन यात्रा केवल एक राजनयिक दौरा नहीं, बल्कि एक ऐसा अवसर है जहाँ भारत की कूटनीति का नया स्वरूप दुनिया देख रही है। हमारे सुलझे हुए प्रधानमंत्री न केवल एक नेता, अपितु एक सधे हुए कूटनीतिज्ञ की भूमिका में ही दिखाई दे रहे हैं। चीन के साथ रिश्तों में सख्ती भी रखनी है और संवाद की राह भी खुली रखनी है। यही संतुलित दृष्टिकोण भारत को एशिया की राजनीति में मजबूती देगा और विश्व मंच पर उसकी छवि को और ऊँचाई तक पहुँचाएगा। इसे साधने की क्षमता मोदी जी के अतिरिक्त कहीं अत्यंत मुश्किल है।
विश्व राजनीति के इस दौर में भारत जिस चौराहे पर खड़ा है, वहाँ उसके कदम बेहद नपे-तुले और सोच-समझकर बढ़ रहे हैं। वैश्विक शक्तियों का समीकरण लगातार बदल रहा है। एक ओर अमेरिका है जो जिद्दी स्वभाव से अपने हितों को सर्वोपरि रखता है, वहीं दूसरी ओर चीन है जो महादुश्मन की तरह हर क्षेत्र में भारत को चुनौती दे रहा है।
अमेरिका अपने को विश्व का नेतृत्वकर्ता चौधरी मानता है। उसकी विदेश नीति का केंद्र बिंदु अमेरिकी हित पहले है। भारत के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, परंतु जब भी उसके राष्ट्रीय हितों पर आंच आती है, तो वह किसी भी मित्र राष्ट्र की परवाह नहीं करता।
भारत ने भी उसके इस रूख के अनुरूप ही अपनी नीति में बदलाव किया है कि राष्ट्रहित में हम किसी भी तरह के दबाव को मानने वाले नहीं हैं। अमेरिका हथियार सौदों, व्यापार समझौतों और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अक्सर कठोर रुख अपनाता है। यह जिद्दी स्वभाव भारत के लिए कभी लाभकारी तो कभी बाधक साबित होता है।
यद्यपि चीन की स्थिति अलग है। वह केवल प्रतिस्पर्धी नहीं, अपितु भारत के लिए कई मायनों में विकास के समक्ष रोड़ा अटकाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। सीमाओं पर अतिक्रमण, पड़ोसी देशों को उकसाना, पाकिस्तान को सहयोग देना, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ नीतियाँ अपनाना तथा वीटो पॉवर का प्रयोग करना, ये सब चीन की रणनीति का हिस्सा है। आर्थिक मोर्चे पर भी चीन भारत के बाजार को कब्जाना चाहता है। तकनीक और सैन्य शक्ति में उसकी आक्रामकता भारत के लिए गहरी चुनौती है। अतः हमारे सुलझे हुए प्रधानमंत्री जी एक-एक कदम संभल कर रखते जा रहे हैं । वे जानते हैं कि दुर्योधन की तरह ऊपर देखकर चलेंगे तो पैर पानी में गिरेगा, फिर वहां तो मजाक उड़ाने वाली एक द्रोपदी थी। जबकि यहां तो शकुनियों की फौज खड़ी है।अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, जिससे भारत को व्यापारिक लाभ मिलता है। जबकि चीन भारत का सबसे बड़ा आयात स्रोत है, जिससे भारत को ट्रेड डेफिसिट अर्थात् व्यापारिक घाटा झेलना पड़ता है। भारत को ऐसी परिस्थिति में संतुलित और परिपक्व कूटनीति अपनानी होगी। हम अमेरिका से भी अधिक समय के लिए दूरियां नहीं बढ़ा सकते। अमेरिका के साथ साझेदारी आवश्यक है, क्योंकि उससे भारत को तकनीकी, रक्षा और रणनीतिक लाभ मिल सकते हैं। वहीं, चीन के प्रति सख्त और सतर्क नीति रखनी ही होगी। लेकिन केवल टकराव ही समाधान नहीं है। भारत को अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत रिश्ते बनाने होंगे ताकि चीन का प्रभाव क्षेत्र सीमित किया जा सके। अमेरिका व चीन दोनों से रिश्ते बनाना निःसंदेह दोधारी तलवार पर चलने जैसा है किंतु मोदी जी यह प्रयोग अमेरिका व रूस के साथ संबंध बनाकर करते आ रहे हैं। वे जानते हैं कि युक्रेन व रूस, इजरायल व ईरान दोनों पक्षों से एक साथ मिलकर क्या बात करनी है तो व्यक्तिगत मिलकर किस तरह की बात करनी है।
अमेरिका जिद्दी है, चीन महादुश्मन है और इन दोनों के बीच भारत की स्थिति किसी संतुलनकारी शक्ति जैसी है। संभलकर चलना, सोच-समझकर कदम बढ़ाना और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना ही भारत की सफलता का मार्ग है। यही नीति भारत को न केवल सुरक्षित रखेगी, बल्कि आने वाले समय में उसे विश्व नेतृत्व के स्थान तक भी पहुँचा सकती है। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा हथियार है। भारत को न तो अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर होना है, न ही चीन से डरकर पीछे हटना है। हमें अपनी आर्थिक, तकनीकी और सैन्य आत्मनिर्भरता को बढ़ाना होगा जो हम प्रतिपल बढ़ा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ही वह मार्ग है, जिससे हम बड़े देशों की जिद और महादुश्मनी का सामना कर सकते हैं। इसके लिए यदि राजसत्ता संकल्पबद्ध है तो देश की जनता को भी सामने आकर आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए कमर कसकर तैयार रहना होगा।
भारत और चीन का रिश्ता विश्व राजनीति के सबसे जटिल संबंधों में गिना जाता है। एक ओर यह दोनों देश एशिया की उभरती शक्तियाँ हैं, जिनके पास विशाल जनसंख्या, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी की क्षमता है। दूसरी ओर, सीमाई विवाद, व्यापार असंतुलन और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा इन संबंधों को लगातार तनावपूर्ण बनाए रखते हैं। ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर जा रहे हैं, उनकी भूमिका एक कूटनीतिज्ञ की होगी, न केवल भारत के हितों की रक्षा करने की, बल्कि वैश्विक मंच पर संतुलन साधने की भी।
कूटनीति की कसौटी पर खरा उतरते हुए मोदी जी देश के हित को सर्वप्रथम सामने रखकर ही हर चर्चा पर आगे बढ़ रहे हैं।
मोदी जी की यह यात्रा केवल औपचारिक मुलाकात भर नहीं है। इसमें राष्ट्र हित को साधने का अवसर ढूँढा जा रहा है। जैसे सीमाई तनाव कम करना और विश्वास बहाली के रास्ते तलाशना। व्यापार घाटे को घटाना, ताकि चीन पर निर्भरता कम हो और भारत की औद्योगिक प्रगति को बल मिले। वैश्विक मंचों पर एक दूसरे का सहयोग करना, चाहे वह जलवायु परिवर्तन हो, तकनीकी विकास हो या आतंकवाद विरोधी नीतियाँ।
चीन भले ही कई मामलों में भारत का प्रतिद्वंद्वी हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि संवाद से ही समाधान निकलता है। सीमा पर शांति, एशिया में संतुलन और विश्व राजनीति में सहयोग तभी संभव है जब दोनों देश बातचीत की मेज पर विश्वास के साथ बैठें। मोदी जी की कूटनीति का असली परीक्षण यही है कि वे कठोरता और लचीलापन दोनों का संतुलन कैसे बनाएँ। गलवान घाटी का जवाब व ऑपरेशन सिंदूर के परिणामों ने चीन को भी संवाद के लिए विवश किया है तभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अन्तर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के बहाने बहुत सम्मान के साथ चीन द्वारा आमंत्रित किया गया है। मोदी जी द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से अपने राष्ट्रहित साधने में पुराने खिलाड़ी रहे हैं। तभी अमेरिका और यूरोप जैसे साझेदारों से सहयोग रखते हुए, चीन के साथ टकराव से बचने की नीति अपनाते हुए ही हम आगे बढ़ रहे हैं।

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भारत और अमेरिका के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 118 अरब डॉलर है। भारत से अमेरिका को निर्यात 78 अरब डॉलर तथा आयात 40 अरब डॉलर का है। भारत से अमेरिका को हीरे, आभूषण, कपड़ा व परिधान, दवाइयाँ, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, आईटी सेवाएँ और सॉफ्टवेयर आदि निर्यात होता है तथा अमेरिका से भारत को कच्चा तेल, गैस, रक्षा उपकरण, एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स व कंप्यूटर हार्डवेयर, कृषि उत्पाद (सोया, बादाम इत्यादि) आयात किये जाते हैं। जबकि चीन के साथ भारत का व्यापार संतुलित नहीं है, क्योंकि भारत वहाँ से बहुत अधिक आयात करता है। हम चीन से लगभग 136 अरब डॉलर का व्यापार करते हैं जिसमें निर्यात मात्र 16 अरब डॉलर और आयात 120 अरब डॉलर का है। हम चीन को लौह अयस्क, पेट्रोलियम उत्पाद, कपास, केमिकल्स आदि भेजते हैं तो मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और उपकरण, रसायन, सक्रिय औषधि सामग्री, सोलर पैनल, खिलौने jiऔर अन्य मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आयात करते हैं । तभी भारत के प्रधानमंत्री सहित स्वदेशी जागरण मंच स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल देता है। वोकल फॉर लोकल की बात की जाती है ताकि इस असंतुलन को दुरुस्त किया जा सके। भारत के विरुद्ध अमेरिका का टैरिफ युद्ध
अंतरराष्ट्रीय व्यापार केवल वस्तुओं के आदान–प्रदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देशों के बीच राजनीतिक और रणनीतिक समीकरणों का भी हिस्सा होता है। अमेरिका और भारत के बीच समय–समय पर टैरिफ युद्ध की स्थिति बनी है। अमेरिका जब भी अपने आर्थिक हितों को खतरे में पाता है, तो वह आयात पर टैरिफ (शुल्क) लगाकर दबाव बनाने की कोशिश करता है। 2018 में भी ट्रम्प प्रशासन के समय अमेरिका ने अमेरिका फर्स्ट की नीति के अंतर्गत स्टील और एल्युमिनियम पर 25% और 10% भारी टैरिफ लगाया था। जून 2019 में अमेरिका ने भारत को जीअसपी सुविधा से बाहर कर दिया। जिसका परिणाम यह हुआ कि पहले भारत को लगभग 5.6 अरब डॉलर की वस्तुओं पर शून्य या कम शुल्क पर निर्यात की सुविधा थी। हटने के बाद भारतीय वस्तुओं पर सामान्य अमेरिकी टैरिफ लगने लगे। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका से आयातित 28 वस्तुओं (जैसे बादाम, अखरोट, सेब आदि) पर काउंटर टैरिफ लगाए।
इससे अमेरिकी किसानों पर असर पड़ा, जो भारत को बड़ा बाजार मानते थे।अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों सोया, डेयरी, पोल्ट्री आदि को अधिक बाजार दे किंतु भारत ने दृढ़ता दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि हम भारत के गरीब किसानों का किसी भी तरह से नुकसान नहीं होने देंगे उसके लिए अमेरिका चाहे 100% टेरिफ क्यों न लगा दे। यदि भारत का प्रधानमंत्री 140 करोड़ की जनता के सम्मान के लिए विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली देश के विरुद्ध ऐसा संकल्प लें सकता है तो विश्वास रखे चीन के साथ भी वे राष्ट्रहित को सर्वाधिक महत्व देंगे। यदि आवश्यकता है तो जनता के विश्वास और सहयोग की।

डॉ उमेश प्रताप वत्स

