
सड़क हादसे में एक शख्स की पत्नी की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि गृहिणी भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार होती हैं. कोर्ट ने कहा कि घरेलू सेवाओं के एवज में उनको कम से कम 30 हजार रुपये देना तो बनता ही है. सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में गृहिणियों के घरेलू कार्य और परिवार की देखभाल को राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान बताते हुए कहा है कि सड़क दुर्घटना मामलों में उनकी मृत्यु या स्थायी अक्षमता की स्थिति में परिवार को होने वाली घरेलू सेवाओं की क्षति को मुआवजे की एक अलग और स्वतंत्र कैटेगरी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए. अदालत ने इस नुकसान का न्यूनतम मूल्य 30,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया है.
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले की सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि गृहिणियों का योगदान केवल घर तक सीमित नहीं है, बल्कि वे आने वाली पीढ़ियों के निर्माण और समाज के विकास में अहम भूमिका निभाती हैं. इसलिए उन्हें नेशन बिल्डर यानी राष्ट्र निर्माता के रूप में उचित पहचान मिलनी चाहिए. फैसले के दौरान जस्टिस करोल ने कहा कि गृहिणी परिवार के सदस्यों की देखभाल, बच्चों के पालन-पोषण और घरेलू व्यवस्थाओं के संचालन के जरिए समाज और राष्ट्र के विकास में प्रत्यक्ष योगदान देती है. ऐसे में उनकी मृत्यु के बाद परिवार को होने वाली घरेलू देखभाल की क्षति को केवल सांकेतिक रूप से नहीं देखा जा सकता. अदालत ने स्पष्ट किया कि लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर यानी घरेलू देखभाल के नुकसान को मोटर दुर्घटना दावों में मुआवजे का अतिरिक्त आधार माना जाएगा.
