राजेश
दक्ष दर्पण
भिवानी : हरियाणा प्रदेश के डिपो होल्डरों ने एक बार फिर कमीशन की राशि समय पर जारी न किए जाने पर राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। डिपो होल्डर प्रतिनिधि संजय सेठी ने कहा कि सरकार बार-बार घोषणा करती है कि कमीशन समय पर मिलेगा, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। कई महीनों का कमीशन अटका पड़ा है और मुश्किल से दो-तीन माह का भुगतान किया जाता है, जबकि डिपो होल्डरों को अपने कमीशन की राशि लेने के लिए लम्बे समय तक इंतजार करना पड़ता है।
संजय सेठी ने बताया कि वर्ष 2022-23 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हस्तक्षेप करने के बाद डिपो होल्डरों को समय पर कमीशन उपलब्ध कराया गया था। जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कमान संभाली थी तब से डिपो होल्डरो का कमीशन समय पर नही मिल रहा है। लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति जस की तस है। जिससे कमीशन बकाया रहने से हमें न केवल आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है, बल्कि राशन वितरण व्यवस्था पर भी असर पड़ता है।
उन्होंने बताया कि राशन वितरण व्यवस्था चलाने के लिए उन्हें किराया, स्टाफ, परिवहन, बिजली, और अन्य खर्चों का वहन करना पड़ता है। लेकिन समय पर कमीशन न मिलने से कई बार उन्हें कर्ज़ लेकर काम चलाना पड़ता है। इससे उनकी आर्थिक हालत लगातार खराब हो रही है।
धंधा छोड़ने तक मजबूर।
“जब महीनों तक कमीशन अटका रहे तो हमें परिवार और कामकाज दोनों को संभालना मुश्किल हो जाता है। कई साथी डिपो होल्डर इस वजह से धंधा छोड़ने तक पर मजबूर हैं”। सेठी ने कहा।
संजय सेठी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर सरकार ने इस समस्या पर तुरंत ध्यान नहीं दिया तो प्रदेश के डिपो होल्डर मजबूर होकर सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेंगे। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इस स्थिति की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
उन्होंने यह भी कहा कि डिपो होल्डर हमेशा से सरकार के सहयोगी रहे हैं और राशन वितरण को समय पर और सही तरीके से पूरा करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहा है।
डिपो होल्डरों की मांग है कि सरकार तुरंत प्रभाव से बकाया कमीशन जारी करे और भविष्य में हर महीने का कमीशन समय पर दिया जाए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके और राशन वितरण व्यवस्था बाधित न हो।
संजय सेठी ने कहा कि सरकार अगर वाकई ‘अंत्योदय’ की भावना पर काम कर रही है तो सबसे पहले उन लोगों की सुध ले, जो व्यवस्था को जमीनी स्तर पर लागू कर रहे हैं।
