
तीन महीने नहीं, पूरे 12 महीने चले एचएमटी मंडी का कारोबार, विजय बंसल ने मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री को भेजा ज्ञापन
रायतन-दून के किसानों को अब दूर की मंडियों में जाने से मिले छुटकारा, एचएमटी में शुरू हो अनाज मंडी: विजय बंसल
दक्ष दर्पण समाचार सेवा
पिंजौर/पंचकूला, 22 नवंबर।
कालका विधानसभा क्षेत्र के रायतन एवं दून क्षेत्र के सैकड़ों गांवों के किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दूर-दराज की मंडियों में जाने की परेशानी से निजात दिलाने के लिए शिवालिक विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश किसान कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय बंसल एडवोकेट ने महत्वपूर्ण मांग उठाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को ज्ञापन भेजकर एचएमटी पिंजौर स्थित लगभग 80 एकड़ में विकसित सेब एवं सब्जी मंडी में गेहूं, धान (जीरी), मक्की सहित अन्य अनाज की सरकारी खरीद शुरू करवाने की मांग की है।
विजय बंसल ने कहा कि करोड़ों रुपये की लागत से विकसित इतनी विशाल मंडी का इस्तेमाल केवल सीमित समय तक होना सरकारी संसाधनों का पूरा उपयोग न होने के समान है। मंडी में अनाज की खरीद-बिक्री की व्यवस्था शुरू कर इसे साल के पूरे 12 महीने संचालित किया जाना चाहिए, ताकि क्षेत्र के किसानों को उनकी फसल का लाभकारी विपणन केंद्र स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सके।
मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री को भेजे ज्ञापन में उन्होंने बताया कि रायतन और दून क्षेत्र के किसानों के पास अनाज बेचने के लिए पर्याप्त स्थानीय मंडी सुविधा नहीं है। इसके चलते किसानों को अपनी फसल लेकर पंचकूला सेक्टर-20, बरवाला और चंडीगढ़ तक जाना पड़ता है। इससे न केवल परिवहन पर अतिरिक्त खर्च होता है, बल्कि समय की बर्बादी के साथ किसानों को आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड द्वारा एचएमटी पिंजौर में लगभग 80 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक सेब एवं सब्जी मंडी विकसित की गई है। इस मंडी में हिमाचल प्रदेश के किसान और सेब व्यापारी भी पहुंचते हैं, लेकिन सेब का कारोबार मुख्य रूप से साल में लगभग तीन महीने ही सक्रिय रहता है। वहीं, सब्जियों की आवक भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होने के कारण वर्ष के शेष समय में मंडी की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है।
विजय बंसल ने सुझाव दिया कि मंडी परिसर में गेहूं, धान और मक्की की सरकारी खरीद के लिए अलग से व्यवस्था की जाए। निर्धारित खरीद सीजन के दौरान संबंधित सरकारी खरीद एजेंसियों के माध्यम से किसानों की फसल की नियमानुसार खरीद सुनिश्चित की जाए। इसके लिए मंडी में तुलाई, भंडारण और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी विकसित की जाएं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, कृषि विभाग और संबंधित विभागों के अधिकारियों की संयुक्त टीम एचएमटी मंडी का निरीक्षण करे। मंडी में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का आकलन कर अनाज की सरकारी खरीद शुरू करने के लिए जल्द ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए।
विजय बंसल ने कहा कि यह मांग किसी नई मंडी के निर्माण की नहीं, बल्कि पहले से करोड़ों रुपये की लागत से तैयार सरकारी ढांचे का अधिकतम सदुपयोग करने और किसानों को इसका सीधा लाभ पहुंचाने की है। यदि एचएमटी पिंजौर में अनाज की सरकारी खरीद शुरू होती है तो रायतन एवं दून क्षेत्र के सैकड़ों गांवों के किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दूर-दराज की मंडियों में नहीं जाना पड़ेगा। इससे किसानों के परिवहन खर्च में कमी आएगी और उनका समय भी बचेगा। साथ ही स्थानीय व्यापार, रोजगार और क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा से इस जनहित से जुड़ी मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करने तथा जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की।
