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धर्मपाल वर्मा
दक्ष दर्पण समाचार सेवा ।
चंडीगढ़ । मनोहर लाल के मुख्यमंत्री रहने के समय तक हरियाणा में गठबंधन में रही जननायक जनता पार्टी को मौजूदा लोकसभा चुनाव में लोगों की सहानुभूति हासिल करने और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक बार फिर संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा है। संकट यह है कि पार्टी टूट जाए तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा लेकिन इस संकट के पीछे प्रदेश के उन निर्दलीय विधायकों की भूमिका भी अहम हो गई है जो सरकार के साथ तो थे परंतु संतुष्ट नहीं थे। अब सरकार का साथ छोड़कर कांग्रेस के संपर्क में आ गए हैं। अब उन्हें भी जनता के बीच में जाने से पहले भाजपा से दो दो हाथ करने को मजबूर होना पड़ गया। खास बात यह भी है कि इसका लाभ घर बैठे उस कांग्रेस को मिल रहा है जो अब चुनाव में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है। इस समय दो बड़ी खबरें सामने आ रही है एक है सरकार गिराए जाने का सवाल दूसरा जेजेपी को एनसीपी और शिवसेना की तरह विभाजन का खतरा। इस समय यह स्थिति बनी हुई है कि सरकार अल्पमत में है मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव के बीच में एक नए संकट में फंस गए हैं। इससे उनका चुनाव प्रचार अभियान भी प्रभावित होगा ही , उनके लिए पानी आने से पहले बांध बना लेना जरूरी हो जाएगा । इसलिए सरकार अपने समर्थन में नंबर जरूर पूरे करना चाहती है ।यह अलग बात है कि हालात ऐसे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दबाव बनाते तो नजर आएंगे लेकिन सरकार को गिराएंगे नहीं। उन्हें अपना काम बड़ी सफाई के साथ करना पड़ेगा इस मामले में वे बहुत पारंगत हैं। लेकिन वह यह जरूर चाहेंगे कि जेजेपी टूट जाए ।जब फ्लोर टेस्ट की नौबत ही नहीं आएगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना काम भी कर जाएंगे और इससे प्रदेश में कांग्रेस का प्रचार प्रसार भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा।
असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय विधायकों से समर्थन तो लेती है लेकिन उन्हें टिकट नहीं देती ।ऐसा 2019 में भी हुआ लेकिन मौजूदा सरकार में चौ रणजीत सिंह मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की व्यक्तिगत पसंद रहे हैं ।इसलिए निर्दलीय विधायकों का सारा फायदा उन्हें ही मिलता रहा है। निर्दलीय विधायक यह मानकर चलते रहे कि उन्हें जो लाभ मिलना चाहिए था वह लाभ जेजेपी वाले उठा ले गए । खास बात यह है कि हरियाणा के अधिकांश निर्दलीय विधायक वह है जो 2019 के चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी में ही थे और टिकट के प्रबल दावेदार भी थे परंतु पार्टी से टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर विधायक बनने में सफल हो गए। निर्दलीय विधायक सरकार के समर्थन में तो रहे परंतु वह हमेशा जेजेपी के सरकार से बाहर होने की इंतजार करते रहते थे ।अब जब मौका आया तो भी उन्हें कुछ नहीं हासिल हो पाया। मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले उन्हें यह लग रहा था कि मंत्री बनने का मौका मिलेगा लेकिन यहां भी भाजपा ने अपना ही भला किया। इससे निर्दलीय विधायक कुंठित हताश और निराश तो हुए ही खुद को ठगा सा महसूस भी करते थे । नायब सैनी ने भी उनसे विधानसभा में समर्थन तो जूटा लिया लेकिन यह निर्दलीय विधायक उनका मुंह ताकते रह गए। इनमें से एक दो ने कथित तौर पर एक दो बार प्रत्यक्ष परोक्ष धमकी भी दी परंतु बात बनी नहीं। अब चुनाव में निर्दलीय विधायकों को यह डर सताने लग गया कि वे नाहक बदनाम हो रहे हैं और बीजेपी , से जनताकी नाराजगी का उन्हें बेवजह नुकसान हो रहा है । बात यहां आ गई कि लेना एक न देना दो। इन विधायकों के यह बात समझ में आ गई कि कल विधानसभा के चुनाव में लोग उन पर बीजेपी के सहयोगी का टैग लगाएंगे वोट नहीं देंगे और नाराजगी दर्शाएंगे और जेजेपी वालों जैसा व्यवहार करने लगेंगे। उन्हें समझ में आ गया या समझा दिया गया कि ऐसे में यदि अभी कुछ नहीं किया गया तो पछतावा ही बाकी रह जाएगा। मौका है इसे चूकना नहीं चाहिए और आखिर में चार विधायक तैयार हुए एक खिसक गया तीन ने गवर्नर को लिखकर दे दिया और वह कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के संपर्क में चले गए।

उधर जेजेपी ने हरियाणा की जनता को यह संदेश देने के लिए कि हमें बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है सरकार गिराने की मुहिम चलाने की शुरुआत कर दी। ऐसे में मौके का सदुपयोग करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और जेजेपी वाले वही करने लगे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते थे या कहते थे।
हालात बदलते देख पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कोशिश में लग गए हैं कि जो तीन निर्दलीय विधायक विधायक टूट कर गए हैं उसकी कमी पूर्ति जेजेपी से कर ली जाए। अब बेशक दुष्यंत चौटाला अपने 10 विधायक बता रहे हैं परंतु पार्टी टूट गई तो फिर कितने रह जाएंगे इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। लोग यह मानकर चल रहे हैं कि असल में जेजेपी में चार ही ऐसे विधायक हैं जो पार्टी में पक्के माने जाते हैं। जिस दिन इनकी घाट संख्या घटकर तीन रह जाएगी उसी दिन गड़बड़ हो सकती है ।सब जानते हैं कि यह चार विधायक दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला, अनूप धानक और जुलाना के विधायक अमरजीत ढांडा ही माने जाते है। ढांडा इस समय बहुत निर्णायक स्थिति में है उन्हें तोड़े बिना जेजेपी को तोड़ने के प्रयास संवैधानिक तौर पर पूरे नहीं हो पाएंगे। इस नए घटनाक्रम से लाभ कांग्रेस को होगा और नुकसान होगा जेजीपी को भी और बीजेपी को भी। बीजेपी एक तो चुनाव में फंसी नजर आ रही है ऊपर से एक नई दिक्कत का और सामना करना पड़ रहा है ।इन चीजों को आसानी से समझा जा सकता है। यहां एक बात और महत्वपूर्ण है कि पहले तो सरकार गिरने के हालात है नहीं लेकिन यहां ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जेजेपी के बागी तीन विधायकों को त्यागपत्र देने के लिए तैयार कर ले। ऐसे में कुल विधायकों का जो आंकड़ा आएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास एक विधायक का बहुमत हो जाएगा और सरकार बच जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसी मकसद से पानीपत में जेजेपी के तीन विधायकों को बुलाया होगा। शायद ऐसा तभी होगा जब फ्लोर टेस्ट की नौबत आएगी।
जानकारों का मानना है कि यह ड्रामेबाजी तो इसी तरह चलती रहेगी। इस उधेड़बुन और उठापटक में बेशक बीजेपी और जेजेपी की दिक्कतें बढ़ेंगी लेकिन कांग्रेस और उसके नेताओं को हालत पर नजर तो जरूर रखनी पड़ेगी परंतु चुनाव प्रचार का उनका अभियान अबाध रूप से चलता रहेगा।इसे कांग्रेस के लिए भी सुखद कहा जा सकता है।
इस समय जहां कुछ लोग जेजेपी के नेताओं की इस बात केलिए आलोचना कर रहे हैं कि पिछले चुनाव में खिलाफ प्रचार करके फिर भाजपा की सरकार में शामिल होने का जेजेपी के नेताओं का फैसला गलत था । वहीं अब कुछ लोग यह भी कहने लगे है कि उस समय यह वक्त की मांग थी और इन नेताओं ने हालातो को देखते हुए ठीक फैसला किया था।यदि वह सरकार से बाहर रहते तो उनके ज्यादातर विधायक टूटकर उसी तरह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते जैसे 2009 में कुलदीप बिश्नोई के विधायक टूटकर कांग्रेस में चले गए थे। यदि जेजेपी सरकार में शामिल नहीं होती और उनके विधायक टूट जाते तो फिर लोग यह सवाल उठाते कि जेजेपी को सरकार में शामिल होने का मौका नहीं चूकना चाहिए था ।कहते हैं कि राजनीति मौके का लाभ उठाने का नाम भी है परंतु मौजूदा लोकसभा चुनाव इस बार केवल राष्ट्रीय दलों के बीच का मामला बनकर रह गया नजर आ रहा है।इसमें यह बात सामने आ जाएगी कि क्षेत्रीय दलों में किसकी क्या स्थिति है मतलब कौन कितने पानी में है।
