
दक्ष दर्पण समाचार सेवा
चंडीगढ़। फरीदाबाद नगर निगम से जुड़े 12 करोड़ रुपये से अधिक के कथित भ्रष्टाचार मामले में Punjab and Haryana High Court ने दो अधिकारियों को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने अग्रिम जमानत देने से साफ इनकार करते हुए कहा कि इतने गंभीर आरोपों वाले मामलों में गिरफ्तारी से पहले राहत देना न्यायहित में नहीं है।
एसीबी की जांच का मामला
यह केस Anti Corruption Bureau द्वारा दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2018 में इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने से जुड़े 13 फर्जी वर्क ऑर्डर तैयार किए गए। लगभग 72.75 लाख रुपये के अनुमान को बढ़ाकर 12.18 करोड़ रुपये से अधिक दिखाया गया, जबकि न तो वैध वर्क ऑर्डर जारी हुए और न ही कोई वास्तविक कार्य कराया गया।
“भ्रष्टाचार समाज के खिलाफ अपराध”
इस मामले की सुनवाई करते हुए Justice Sumit Goyal ने टिप्पणी की कि लोक सेवकों द्वारा किया गया भ्रष्टाचार केवल किसी एक व्यक्ति या विभाग के खिलाफ नहीं होता, बल्कि यह पूरे समाज के विश्वास को कमजोर करता है। ऐसे अपराध सार्वजनिक प्रशासन की जड़ों पर सीधा प्रहार करते हैं।
रिकॉर्ड में जालसाजी और गबन के आरोप
अदालत ने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड के प्रारंभिक अवलोकन से यह सामने आता है कि याचिकाकर्ताओं पर आधिकारिक पद के दुरुपयोग, सरकारी दस्तावेजों की जालसाजी, आपराधिक साजिश और 12 करोड़ रुपये से अधिक की सार्वजनिक राशि के गबन जैसे गंभीर आरोप हैं।
हिरासत में पूछताछ जरूरी
हाईकोर्ट ने यह दलील भी खारिज कर दी कि मामला केवल दस्तावेजों पर आधारित है और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच की वर्तमान अवस्था और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कस्टोडियल इंटेरोगेशन आवश्यक हो सकता है।
कई एफआईआर और देरी की दलील नामंजूर
याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क भी दिया गया कि मामले में कई एफआईआर हैं और शिकायत में देरी हुई है, लेकिन अदालत ने कहा कि इस स्तर पर इन बिंदुओं पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
