
दक्ष दर्पण समाचार सेवा
चण्डीगढ़।
न्याय में देरी को लेकर अंग्रेजी का शानदार मुहावरा है “Justice delayed is justice denied”. इसका मतलब है कि यदि न्याय मिलने में बहुत देर हो जाए, तो वह न्याय नहीं, बल्कि न्याय से वंचित करना है.
यह मुहावरा कानूनी क्षेत्र में एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, जो इस बात पर जोर देता है कि न्याय मिलने में देरी न्याय से इनकार करने के समान है।
इसका अर्थ है कि यदि किसी को न्याय पाने में बहुत अधिक समय लगता है, तो उस न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि देरी से पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता है, और वह अन्याय का शिकार हो जाता है। यह हम नहीं कह रहे व्यवहार में भी यही महसूस किया जाता है।
जब भी चुनाव होते हैं परिणाम आने के बाद कई उम्मीदवार इलेक्शन पिटिशन डालते हैं और उन में जनता की रूचि होना भी स्वाभाविक है । देश और प्रदेश में कई पिटीशन इतिहास बनकर रह गए हैं। आजादी से पहले ब्रिटिश शासन में संयुक्त पंजाब असेंबली के लिए हुए एक चुनाव में स्वर्गीय लालचंद भालोठिया और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा स्वर्गीय चौधरी मातूराम के बीच मुकाबला हुआ ।इस चुनाव में लालचंद विजयी घोषित किए गए और उन्हें सरकार में मंत्री बनने का मौका भी मिला परंतु चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद स्वर्गीय मातूराम ने लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि लालचंद ने चुनाव में अनुचित साधनों का उपयोग किया है। हाई कोर्ट ने लालचंद भालोटिया के खिलाफ फैसला दिया और उनका मंत्री पद भी जाता रहा। कुछ समय बाद इस जगह चौधरी सर छोटू राम को पहली बार मंत्री बनने का मौका मिला था।
पिटीशन की बात करें तो 1987 में भिवानी जिले की तोशाम सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल और जनता दल के उम्मीदवार धर्मवीर के बीच मुकाबला हुआ था। इस चुनाव में धर्मवीर को विजयी घोषित कर दिया गया।
चुनाव परिणाम के बाद चौधरी बंसीलाल ने इस चुनाव को चुनौती दी और उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी आखिर में यह चुनाव परिणाम बदल दिया गया परंतु कानूनी लड़ाई में वक्त इतना बीत गया कि विधानसभा का 1991 का चुनाव ही सिर पर आ गया ।
विशेषज्ञों की हरियाणा के हाल के विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में विचाराधीन दो चुनाव याचिकाओं पर खास नजर है । इनमें ऐसा फैसला भी आ सकता है जिसे इतिहास में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाए।
जिन दो विधायकों के चुनाव परिणामों को चुनौती दी गई है वह दोनों भाजपा के हैं और याचिका दायर करने वाले उम्मीदवार कांग्रेस के। याचिका दायर करने वाले उचाना से कांग्रेस के उम्मीदवार सेवानिवृत आईएएस अधिकारी बृजेंद्र सिंह और पलवल से कांग्रेस के उम्मीदवार करण सिंह दलाल को न्यायालय से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है।
उचाना विधानसभा चुनाव के संबंध में पिछले दिनों हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटिशन पर सुनवाई हुई । इस सुनवाई के दौरान विधायक देवेंद्र अत्री के और से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन ने अगली तारीख 29 अगस्त की मांग की, जिसे माननीय न्यायालय ने नकार दिया इसके बाद 28 की मांग की गई उसको भी नकार दिया और अंत में अगली तारीख 26 अगस्त दी गई है इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस केस को “rank on priority” रखो और आप इसमें बेवजह देरी करने के तरीके अपना रहे हो । इसके पश्चात न्यायधीश ने कहा कि ये पीटिशन इतिहास की सबसे जल्दी डिसाइड होने वाली इलेक्शन पिटिशन होगी और जब भी तारीख दी जाए अपना सब कुछ cancel करके यहां आना है और आगे इसको प्रतिदिन सुना जा सकता है अब अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी । अब आप समझ सकते हैं कि यह केस कितना रोचक हो गया है। कानून के बहुत से जानकार 26 अगस्त की इंतजार कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा।
