
दक्ष दर्पण समाचार चण्डीगढ़
कैलाश चंद एडवोकेट ने बताया कि अब होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले ग्राहकों को होगा फायदा:-
Service Charge Rules Restaurants India: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिनांक 28 मार्च 2025 को होटल और रेस्टोरेंट को आदेश दिया है कि वे अपने बिल में अपने आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते। सर्विस चार्ज देना ग्राहकों की मर्जी पर निर्भर करेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने जुलाई 2022 में ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए नियम बनाए थे। कोर्ट ने ग्राहकों के अधिकारों को सर्वोपरि बताया।
कैलाश चंद एडवोकेट ने बताया कि 28 मार्च 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया जिसमें माननीय न्यायालय ने कहा ही रेस्तरां, होटल अपने बिल में सर्विस चार्ज अनिवार्य नहीं ले सकते
ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर, CCPA का समर्थन
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा, ‘सर्विस चार्ज ग्राहक की मर्जी है’
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 मार्च 2025 शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि होटल और रेस्टोरेंट अपने बिल में अपने आप सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) Central Consumer Protection Authority के नियमों को सही ठहराते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना गलत है। इससे ग्राहकों के हक मारे जाते हैं और यह गलत तरीके से व्यापार करने जैसा है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि सर्विस चार्ज या टिप देना ग्राहक की मर्जी है। इसे जबरदस्ती नहीं वसूला जा सकता।
CCPA ने जुलाई 2022 में कुछ नियम बनाए थे। इनका मकसद था कि ग्राहकों के साथ गलत व्यवहार न हो और उनके हक सुरक्षित रहें। कोर्ट ने कहा कि ग्राहकों के अधिकार सबसे ऊपर हैं। CCPA ग्राहकों के अधिकारों का रक्षक है और उसके पास नियम बनाने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि CCPA सिर्फ सलाह देने वाली संस्था नहीं है, बल्कि वह ग्राहकों के हक के लिए नियम बना सकती है।
जबरदस्ती सर्विस चार्ज लगाना ग्राहकों के अधिकारों का उल्लंघन है। अलग-अलग नामों से सर्विस चार्ज वसूलना गलत तरीके से व्यापार करने जैसा है। यह पैसा बिल में नहीं जुड़ना चाहिए और इसे ग्राहक की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए।
नेशनल रेस्टोरेंट असोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट असोसिएशंस (FHRAI) ने कोर्ट में कहा था कि सर्विस चार्ज लगाने में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह तरीका पूरी दुनिया में चलता है और इससे ग्राहकों के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं होता। उनका कहना था कि सर्विस चार्ज एक पुराना तरीका है और इसे मेनू कार्ड और रेस्टोरेंट में साफ-साफ लिखा जाता है।
CCPA के नियम पर उठाए सवाल
उन्होंने यह भी कहा कि CCPA के नियम गलत हैं और उनके पास सर्विस चार्ज पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उनका कहना था कि CCPA के नियम सिर्फ सलाह के तौर पर होने चाहिए। रेस्टोरेंट मालिकों का कहना था कि सर्विस चार्ज रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के फायदे के लिए लगाया जाता है और यह उनका हक है। CCPA का कहना था कि खाने के बिल पर सर्विस चार्ज लगाना गलत है। उनका कहना था कि इसके बदले में ग्राहकों को कोई अलग से सर्विस नहीं दी जाती।
कोर्ट ने क्या हिदायत दी थी?
जुलाई 2022 में हाई कोर्ट ने CCPA के नियमों पर रोक लगा दी थी, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि रेस्टोरेंट और होटल अपने आप सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते। कोर्ट ने रेस्टोरेंट असोसिएशन से कहा था कि वे मेनू कार्ड में सर्विस चार्ज के बारे में साफ-साफ लिखें। साथ ही ग्राहकों को यह भी बताएं कि उन्हें यह चार्ज देना जरूरी नहीं है। सितंबर 2023 में हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट से कहा था कि वे सर्विस चार्ज की जगह ‘स्टाफ कंट्रीब्यूशन’ शब्द का इस्तेमाल करें। कोर्ट ने FHRAI को यह भी कहा था कि वे मेनू कार्ड में इसके बारे में बताएं और बिल का 10% से ज्यादा सर्विस चार्ज न लें।
