
दक्ष दर्पण समाचार सेवा
चण्डीगढ़
केंद्र सरकार ने NEET और UGC-NET परीक्षाओं में कथित अनियमितता को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए लेकर बड़ा कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने 21 जून 2024 शुक्रवार को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य देश भर में आयोजित होने वाले प्रतियोगी और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं जैसे एंटी पेपर लीक कानून यानी की लोक परीक्षा कानून के दायरे में UPSC, SSC, जेईई, नीट, CUET, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाएं में फर्जीवाड़े को रोकना है. इस फर्जीवाड़े से अयोग्य उच्च पदों पर विराजमान हो जाते थे, और योग्य आमजन को योग्यता के अनुसार पद भी मिल पाता था, जिससे राष्ट्र की तरक्की नहीं हो पा रही थी, वैसे तो देखा जाए तो हकीकत तो ये है की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें इनके किसी भी विभाग पर नजर डाली जाए तो भ्रष्टाचार का बोलबोला है, कल दिनांक 1 जुलाई 2024 से तीन नए कानून, भारतीय न्याय संहिता 2024, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2024, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2024 लागू हो रही है।

देशभर में पेपर लीक मामले में मचे बवाल के बीच 21 जून शुक्रवार रात को केंद्र सरकार ने एंट्री पेपर लीक कानून लागू कर दिया। देर रात केंद्र सरकार की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी की गई। जिसके अनुसार पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस कानून को लागू करने का मुख्य मकसद परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी को रोकना है
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत आने वाले अपराध गैर-जमानती हैं. डीएसपी (पुलिस उपाधीक्षक) या एसीपी (सहायक पुलिस आयुक्त) रैंक का अधिकारी अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच कर सकता है. इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार के पास किसी भी जांच को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की शक्ति है.
क्या है एंटी पेपर लीक कानून
प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार इस लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को 5 फरवरी को लोकसभा में पेश किया था। वहां ये बिल 6 फरवरी को पास हो गया था उसके बाद इसे राज्यसभा में पेश किया गया जहां पर इसे 9 फरवरी को पास करवा लिया गया था। दोनों सदनों से पास होने के बाद इस विधेयक को 13 फरवरी राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी थी। फरवरी में मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने इस एंटी पेपर लीक कानून को 21 जून की रात से देशभर में लागू कर दिया है।
कौन- कौन सी परीक्षाएं हैं इस कानून के दायरे मेंएंटी पेपर लीक कानून यानी की लोक परीक्षा कानून के दायरे में UPSC, SSC, जेईई, नीट, CUET, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाएं
अगर अब इन परीक्षाओं में कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ी करता पाया जाएगा। उसके खिलाफ एंटी पेपर लीक कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक परीक्षाओं में ज्यादा पारदर्शिता लाने परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर नकेल कसने के लिए ‘लोक परीक्षा कानून-2024’ काफी मदद करेगा। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या अनुचित साधन का इस्तेमाल करने पर कम से कम तीन साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसके साथ ही परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर के दोषी पाए जाने पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
क्या है इस कानून का अहम पहलू
*परीक्षार्थी कानून के दायरे में नहीं
इस नए एंटी पेपर लीक कानून के कुछ दायरे भी हैं। जिसके अनुसार प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवा विद्यार्थी इस कानून के दायरे में नहीं हैं। जब संसद में इस बिल पेश किया गया था तो उस वक्त केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि इस कानून का उद्देश्य केवल धांधली करके युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को रोकना है। परीक्षार्थियों को इस एंटी पेपर लीक कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।
इस एंटी पेपर लीक कानून में एक हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमेटी बनाने की मांग की गई है। इसके साथ ही परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और फुलप्रूफ आईटी सिक्योरिटी सिस्टम रखे जाने की भी मांग हुई है। इस कानून के तहत अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी भी कुर्क की जा सकती है।इस कानून का सबसे अहम पहलू कंप्यूटर से होने वाली परीक्षाओं को सुरक्षित करवाना है। …

कैलाश चंद एडवोकेट रेवाड़ी 9817081972
