दक्ष दर्पण समाचार सेवा dakshdarpan2022@gmail.com
केंद्र की मोदी सरकार द्वारा संशोधित कर बनाया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम फिर चर्चा में है। सीएए संसद द्वारा 11 दिसंबर, 2019 को बनाया गया था, जिसके बाद असम समेत पूरे देश में इसके विरोध में प्रदर्शन होना शुरू हो गए। विपक्षी दलों द्वारा मुसलमानों को यह कहकर भ्रमित किया गया कि सीएए से उनकी नागरिकता को ख़तरा है जबकि इस कोरे झूठ का सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है। सीएए द्वारा किसी की भी नागरिकता नहीं ली जा सकती, बल्कि यह नागरिकता देने का क़ानून है। चूंकि विपक्ष द्वारा बार-बार मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी सरकार दर्शाने की कोशिश की जाती रही हैं, इसीलिये मोदी विरोध में मुसलमानों को भ्रमित कर सीएए के ख़िलाफ जगह-जगह धरना विरोध प्रदर्शन आयोजित किये गए। अगर कोरोना महामारी ना आती, तो हो सकता था कि सीएए विरोध में होने वाले धरने प्रदर्शन और लंबा खिंचते चले जाते। खैर ! अब केंद्र सरकार सीएए को धरातल पर उतारने जा रही है, लेकिन एक बार फिर से विपक्ष द्वारा सीएए के विरोध में मुसलमानों को लामबंद करने की कोशिशें तेज़ हो गई हैं। सपा के प्रवक्ता ने सीएए के विरोध में शाहीनबाग दोहराने की चेतावनी दी तो वहीं कई अन्य संगठन/व्यक्तियों द्वारा सीएए के विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। सवाल यहीं से पैदा होता है ? जब सीएए से किसी की नागरिकता जाने का सवाल ही नहीं तो फिर इसका विरोध किसलिए ? जब केंद्रीय मंत्री गृहमंत्री स्पष्ट कह चुके हैं कि, “हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। सीएए सिर्फ उन देशों के अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हैं। यह किसी की भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है।” केंद्रीय गृहमंत्री के इस आश्वासन के बावजूद सीएए के विरोध में लोगों को भ्रमित करने का षड़यंत्र किया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि मुद्दाविहीन विपक्ष, और मोदी को हराने में अभी तक पूरी तरह नाकाम रहने वाले नेता अपनी लड़ाई मुसलमानों के लिए मुसलमानों का कांधा इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुसलमानों को इस षड़यंत्र को पहचानना होगा, और एक बार खुद से भी सवाल करना होगा कि अभी तक मोदी सरकार जितनी भी योजनाएं लेकर आई है क्या उसमें मुसलमानों से भेदभाव हुआ है ? नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद कुछ सियासी दल अपने निजी स्वार्थ के लिए मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी साबित करने पर तुले हैं। जहां तक सीएए का सवाल है, वह नागरिकता देने का क़ानून है, ना कि किसी की नागरिकता लेने का है। क्या इस सच्चाई से इंकार किया जा सकता है कि पाकिस्तान, बंग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं हुआ है ? इन तीनों पड़ोसी देशों से प्रताड़ित होकर अपनी जान बचाकर भारत आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जा रही है, तो इसमें गलत क्या है ? धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंग्लादेश की ज़मीनें हमेशा तंग रही हैं, उन्हीं सताए हुए लोगों को भारत की सरकार भारत की नागरिकता देने के लिए सीएए लेकर आई थी। ज़ाहिर है उन धार्मिक अल्पसंख्यकों में मुस्लिम नहीं हैं, इसलिए मुस्लिमों को सीएए से बाहर रखा गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत की नागरिकता के दरवाज़े मुसलमानों के लिए बंद हैं, उनके लिए भी क़ानून में प्रावधान है। जबकि सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम छह समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान किया है। गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक एक अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक इन गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के कुल 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। जिन 9 राज्यों में नागरिकता दी गई है, उनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र का नाम शामिल है। अब सरकार व्यापक स्तर पर सीएए लागू करेगी, ताकि प्रताड़ित होकर भारत में शरण लेने वाले ग़ैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देकर उन्हें मुख्यधारा में लाया जा सके। भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम् की रही है, आज दुनिया हसरत भरी निगाह से भारत की ओर देख रही है, शायद इसीलिये पड़ोसी देशों में प्रताड़ित होने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाईयों ने शरण लेने के लिए भारत को चुना। उनकी उम्मीदों पर खरा अगर वसुधैव कुटुम्बकम् जैसी महान संस्कृति वाला देश भी पूरा नहीं उतरा तो फिर कौन उतरेगा ? इस सवाल के साथ ही यहां फिर से दोहराना जरूरी हो गया है, किसी भी मुसलमान को सीएए का विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, यह नागिरकता देने का क़ानून है, नागरिकता छीनने का नहीं, इसलिये विपक्ष द्वारा बिछाए जा रहे भ्रम जाल से बचना इस देश के हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है।

लेखिका : कौसर जहां, दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन हैं।
