दक्ष दर्पण समाचार सेवा
हिसार, 13 अक्टूबर 2025
जिला बार एसोसिएशन हिसार के कॉन्फ़्रेंस हॉल में सोमवार को कांग्रेस विधि विभाग, इनेलो विधि प्रकोष्ठ और अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ के संयुक्त तत्वावधान में प्रेस कॉन्फ़्रेंस आयोजित की गई।प्रेस कॉन्फ़्रेंस को एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल,एडवोकेट प्रदीप बाजिया ,एडवोकेट अर्जुन राणा और एडवोकेट सोमदत शर्मा ने संबोधित किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने देश के समकालीन संवैधानिक, सामाजिक और न्यायिक हालात पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि लद्दाख में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना और आईपीएस वाई. पूरन सिंह की जातिगत प्रताड़ना से आत्महत्या ये तीनों घटनाएँ इस बात का प्रतीक हैं कि भारत में लोकतंत्र और संविधान के मूल मूल्य गहरे संकट में हैं।
जातिवाद, भेदभाव और संवैधानिक अवमूल्यन पर तीखा प्रहार
प्रेस कॉन्फ़्रेंस में वकीलों के समूह ने कहा कि आज देश और प्रदेश में वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, भेदभाव और सामाजिक शोषण का ज़हर प्रशासनिक ढांचे और न्याय प्रणाली तक घुस चुका है। उन्होंने कहा कि जब एक आईपीएस अधिकारी भी जातिगत अपमान और प्रताड़ना से मुक्त नहीं तो आम व्यक्ति की स्थिति समझी जा सकती है।अधिवक्ताओं ने केंद्र और हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान की आत्मा “समानता, न्याय और स्वतंत्रता” को योजनाबद्ध ढंग से कमजोर किया जा रहा है।सरकारें समाज में नफरत और सांप्रदायिकता फैलाने वाली ताकतों को बढ़ावा दे रही हैं जबकि संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत समता, बंधुता और भाईचारे के मूल्यों पर टिका था।
“असहमति को अपराध बनाना लोकतंत्र की हत्या”
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर अधिवक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण और राष्ट्रहित में आवाज उठाने वाले लोगों को जेल भेजना संविधान के अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन है।अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकारें असहमति को देशद्रोह मान रही हैं और आलोचना को अपराध जो किसी भी लोकतंत्र के लिए घातक प्रवृत्ति है
“न्यायपालिका पर हमला मनुवाद का प्रभाव”
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना को अधिवक्ताओं ने
आमजन में बढ़ते मनुवाद और न्याय पर घटते भरोसे का परिणाम बताया।उन्होंने कहा कि जब न्याय और शासन व्यवस्था जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती और सांप्रदायिक ताक़तों की मजबूती होती है तो समाज के भीतर विरोध की ऐसी तीव्र प्रतिक्रियाएँ उभरती हैं जिन्हें केवल कानून से नहीं बल्कि संवेदनशील संवाद और सुधार से ही सुलझाया जा सकता है।
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“डॉ. अंबेडकर की विचारधारा ही देश को जोड़ सकती है”
तीनों संगठनों ने कहा कि अब समय है कि समाज के सभी वर्ग मानवतावादी और संवैधानिक सोच के तहत एकजुट होकर
जातिवाद और सांप्रदायिकता की दीवारों को गिराएँ।वकीलों ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा कि डॉ. अंबेडकर की विचारधारा ही वह मार्ग है जो भारत को विभाजन, भेदभाव और अन्याय से मुक्त कर सकती है।उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र को बचाना अब किसी पार्टी का नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। वकीलों ने कहा कि हम किसी धर्म या व्यक्ति के विरोधी नहीं हैं बल्कि उस सोच के विरोधी हैं जो इंसान को इंसान से हीन मानती है
और संविधान से ऊपर खुद को समझती है।
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वकीलों ने उठाई सरकार से प्रमुख माँगें :
- आईपीएस वाई. पूरन सिंह आत्महत्या प्रकरण के दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करके एसआईटी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए।
- सोनम वांगचुक और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं पर दर्ज राजनीतिक रूप से प्रेरित मुक़दमे रद्द किए जाएँ।
3.न्यायपालिका और सरकारी संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव पर निगरानी हेतु एक संवैधानिक आयोग का गठन हो।
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संविधान की रक्षा ही असली देशभक्ति: एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल
कांग्रेस विधि विभाग के स्टेट चेयरमैन एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने कहा की भारत को बचाने की लड़ाई अब केवल राजनीतिक नहीं रही बल्कि यह संवैधानिक और नैतिक संघर्ष बन चुकी है। डॉ. अंबेडकर की विचारधारा आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है।
संविधान और लोकतंत्र की रक्षा ही सच्ची देशभक्ति है।
बार कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल, प्रदीप बाजिया व अर्जुन राणा प्रैस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए। इस अवसर पर एडवोकेट सोमदत शर्मा,मुकेश सैनी ,पवन तुंदवाल,श्वेता शर्मा,विक्रम मित्तल,प्रमोद बागड़ी,आशा बाल्यान ,मोहित ,सुरेंद्र सैनी , बजरंग इंदल,रामसिंह भांखोड़,कुसुम प्रजापति,अलका,मीना तिजारियाँ,निशा ,कमलेश राय आदि मौजूद रहे ।
