महेंद्रगढ़-रेवाड़ी का स्टेट हाईवे बनेगा फोरलेन – डिप्टी सीएम।नए जिले, उपमंडल, तहसील, उपतहसील बनाने के लिए नई कमेटी बनाएगी नियम – डिप्टी सीएम

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दक्ष दर्पण समाचार सेवा dakshdarpan2022@gmail.com

चंडीगढ़, 21 मार्च। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बताया कि ट्रैफिक दबाव को देखते हुए महेंद्रगढ़-रेवाड़ी के स्टेट हाईवे को फोरलेन किया जाएगा, इससे मुसाफिरों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह भी बताया कि महेंद्रगढ़ जिला के कनीना में भविष्य में यातायात बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए अगर बाईपास बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट सही आती है तो जमीन ई-भूमि पर अपलोड करने के लिए आमंत्रित की जाएगी, इसके बाद सारी कार्रवाई पूरी होने के बाद बाईपास बनाया जा सकता है।

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आगे बताया कि हरियाणा सरकार ने बजट में 14 नए बाईपास बनाने के स्वीकृति दी है, वाजिब पाए जाने पर कनीना बाईपास भी बनाया जा सकता है। वहीं कोसली में जीवड़ा-गुडाना का टोल प्लाजा बंद करने के लिए स्थानीय विधायक ने डिप्टी सीएम का आभार भी व्यक्त किया।

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नए जिले, उपमंडल, तहसील, उपतहसील बनाने के लिए नई कमेटी बनाएगी नियम – डिप्टी सीएम

चंडीगढ़, 21 मार्च। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा सत्र के दौरान सदन में एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बताया कि हरियाणा सरकार वित्तायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएगी, जो नई उपतहसील, तहसील, उपमंडल और जिला के गठन के लिए नियम आदि तय करेगी।

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आगे बताया कि फिलहाल तीन मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है जो कि नई उपतहसील, तहसील, उपमंडल आदि के गठन और गांव को शामिल करने के लिए निर्णय लेती है, यह कमेटी अपना निर्णय उपायुक्त की सिफारिश पर आगे की कार्रवाई करती है।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सरकार के पास वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ही फिलहाल जनसंख्या का आंकड़ा है। उन्होंने बताया कि अब राज्य सरकार के पास पीपीपी का विश्वसनीय डाटा बन रहा है। उसी के आधार पर उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी अपना अगला निर्णय लेकर मंत्रियों की कमेटी को रिपोर्ट भेजेगी, यह कमेटी जनसंख्या, गांव आदि के आधार पर अपनी रिपोर्ट बनाकर पेश करेगी। तत्पश्चात ही नई उपतहसील, तहसील, उपमंडल और जिला के गठन की कार्रवाई की जाएगी। अगर डहीना भी कमेटी की रिपोर्ट पर खरा उतरेगा तो उपमंडल बनाने पर विचार किया जा सकता है।

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