Uttrakhand सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने और बाहरी लोगों के सत्यापन कार्यवाही में तेजी लाएं।DGP ने तत्काल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश पुलिस को दिए इन 9 बिंदुओं पर दिशा निर्देश। -

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शगुप्ता परवीन

दक्ष दर्पण समाचार सेवा dakshdarpan2022@gmail.com

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण हटाने और भार लोगों का सत्यापन कर प्रभावी कार्रवाई पर तेजी लाने के लिए पुलिस विभाग को सख्त आदेश दिए हैं!

सरकारी संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए गठित की गई टास्क फोर्स के साथ मिलकर पुलिस तंत्र को कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश जारी होते ही DGP अशोक कुमार ने पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जनपद प्रभारियों के साथ बैठक की!

इस दौरान डीजीपी ने संबंधित अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए स्पष्ट आदेश पर बिना देर किए संबंधित विभागों से सामंजस्य बनाकर प्रभावी कार्रवाई के आदेश दिए हैं!

पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा समस्त जनपद प्रभारियों को समीक्षा बैठक के दौरान बिन्दुवार निम्न दिशा-निर्देश दिये गये..!

1-उत्तराखंड मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण हटाने के लिए गठित टास्क फोर्स के साथ मिलकर कार्यवाही में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया गया!

2-सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को विभागवार चिन्हिकरण की कार्यवाही की जाए!

3-सरकारी जमीनों में स्थायी अतिक्रमण को व्यक्तिगत एवं क्लस्टर्स को 02 सेगामेंट में विभाजित कर चिन्हित किया जाए!

4-बिना अनुमति के संचालित लाउड स्पीकरों पर उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पुन:अनुपालन सुनिश्चित किया जाए!

5-मिशन मर्यादा के तहत तीर्थस्थलों व गंगा घाटों की मर्यादा एवं स्वच्छता के बारे में आम जन को पोस्टर व बैनर के माध्यम से जागरूक करें!

6-मिशन मर्यादा के तहत गंगा घाटों व तीर्थ स्थलों पर हुडदंग करने वालों के विरूद्ध एस.टी.एफ. व एस.ओ.जी. की सहायता लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें!

7-संदिग्ध व बाहरी लोगों के सत्यापन के लिए सम्बन्धित थानाध्यक्ष पुलिस टीमें फील्ड पर निकलकर सत्यापन की कार्यवाही करें!

8-बाहरी राज्यों से आने वाले श्रमिकों व अन्य लोगों को स्वयं उनके द्वारा स्थानीय पुलिस स्टेशन के माध्यम से सत्यापन करवाकर सम्बन्धित थानाध्यक्ष दूरभाष के माध्यम पुर्नसत्यापित करना सुनिश्चित करें!

9-धोखाधड़ी के मामलों में 01 वर्ष से अधिक समय से प्रचलित मामलों में दोनों परिक्षेत्र के आई.जी को रिव्यू कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये! आगामी जून माह में पुलिस महानिदेशक द्वारा धोखाधड़ी से सम्बन्धित मामलों में जिला वार विवेचकों के साथ रिव्यू मीटिंग ली जाएगी!

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