हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 375 नई इलेक्ट्रिक बसें**मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में दी गई खरीद को मंजूरी**स्थानीय निकायों के लिए साढ़े 4 लाख स्ट्रीट लाइट की खरीद को भी मंजूरी* *कुल 5412 करोड़ रुपये की खरीद को दी गई मंजूरी।

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डीपी वर्मा

दक्ष दर्पण समाचार सेवा

हाई पावर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते मुख्यमंत्री मनोहर लाल।

चंडीगढ़, 31 मार्च – हरियाणा में नागरिकों को किफायती, सुरक्षित, सुगम और पर्यावरण अनुकूलन सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए जल्द ही हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 375 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। इस संबंध में आज यहाँ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) और विभाग उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) की बैठक में बसों की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई। साथ ही बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली कुल 5412 करोड़ रुपये के सामान और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई

बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल, परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा, ऊर्जा मंत्री श्री रणजीत सिंह और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे।

बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए श्री मनोहर लाल ने बताया कि बैठक में सिंचाई, पुलिस, परिवहन, हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए), कृषि विभाग, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के कुल 28 एजेंडा रखे गए थे, जिसमें से 27 एजेंडे को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि आज विभिन्न कंपनियों से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 85 करोड़ रुपये को बचत की गई है।
 *स्थानीय निकायों के लिए साढ़े 4 लाख स्ट्रीट लाइट की खरीद को भी मंजूरी*

श्री मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में नगर निकायों के लिए लगभग 4.50 लाख स्ट्रीट लाइट्स की खरीद को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा, सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सफाई कर्मचारियों की सेफ्टी के लिए सीवर की सफाई हेतु 21 हाई प्रेशर जेटिंग -कम सक्शन हाइड्रोलिकली सीवर क्लीनिंग मशीनों की खरीद को भी मंजूरी दी गई। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लगभग 1200 करोड़ रुपये के डक्टाइल पाइप खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

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